पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै वैशाख ३ गते नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति दिन असहज भएपछि कानुनै ल्याएर विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्न कानुन ल्याइएको स्वीकार गरे।

‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने गरी कानुन पास गरेका छौं,अब सोही अनुसार अगाडि बढ्छ’, पाण्डेले भने।

पाण्डेले अहिले विकास समिति विघटन गरिसकेको भने भन्न नमिल्ने बताए।