प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई करोड २५ लाख बराबरको योजना छान्न दिनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको हो । तर यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका ५२ जनाले मात्र पाउने भएपछि ३५ समानुपातिकबाट आएकाहरू नदिइने तयारी बाहिर आएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन् ।

राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मीना श्रेष्ठले सरकारले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्न थालेकाे बताइन । प्रदेश सभामा ३५ समानुपातिकमध्ये ३२ जना महिला छन् भने ५२ प्रत्यक्षमा १ जना मात्र महिला सांसद निर्वाचित छन् ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड र प्रतिपक्षका सांसदले १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले ७५ लाखसम्मका योजना समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।