मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै ८ दलले यसरी निवेदन हालेका हुन् । तर, प्रदेश प्रमुखले मान्यता दिएका थिएनन् ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार संविधानसभा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको लागि आह्वान गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार चौधरीले दाबी पेश गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार फेरि सरकारमा दाबी गरेको थियो ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धन भने उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्शपछि निर्णय दिने बताएका थिए ।

सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले आज ७ बुँदे कारणसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा हस्ताक्षर सहितको स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न भन्दै बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिइएको उल्लेख छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।

गठबन्धनमा फेरबदल नआएमा कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनबाट चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । किनकी एमाले र राप्रपाको ३३ मत मात्र छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।