प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाउन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले केही समयअघि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले दिएका अभिव्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन नसकिने विषय उठेको भन्दै चालु खर्च कम गराएर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई यथावत् राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख रहेको विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले देखाएको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्न सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्ने बताए । चालु खर्च कम गर्नका लागि सर्वप्रथम संघीय मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो तलव सुविधा आधा कम गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद घिमिरेले क्रमशः संघीय सांसद, प्रदेश सरकार र सांसदहरूको तलब सुविधा आधा कटौती गर्न सकिने बताए ।
सबै तहहरुमा करार तथा ज्यालादारीका नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोक्ने, सेमिनार, गोष्ठी, सरकारी भोजभतेर जस्ता कार्यक्रम पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, अनावश्यक बोर्ड, केन्द्र, परिषद जस्ता संरचना खारेज गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयहरुका संख्या ७ वटामा झार्ने गर्दा पनि राज्यको मासिक ३५ देखि ४० करोड रुपैंयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह हुँदा आमनागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सांसद घिमिरेले विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास भएको स्पष्ट पारे ।
दक्षिण कोरियामा सन् १९९० को दशकमा आर्थिक संकट आउँदा नागरिकहरूले सरकारको आव्हानमा आ—आफ्नो घर—घरबाट सुन, हिरा—जुहारतका गरगहनाहरु समेत त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेको इतिहास उनले उल्लेख गरे । सरकारले चाहने हो भने वार्षिक चार अर्ब भन्दा बढि चालु खर्च कटौती गर्न सकिने बताउँदै उनले राष्ट्रिय सहमति फगत सत्ता जोगाउन मात्र होइन यस्ता बिषयमा पनि केन्द्रीत गर्न सभामुख मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।