

माओवादी केन्द्रको कोटाबाट लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री भएका धनबहादुर मास्की विवादमा परेका छन् । मास्कीले तिहारअघि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र माओवादी केन्द्रलाई चकित पार्ने निर्णय गरेका छन् । त्यही विवादले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हल्लीखल्ली भएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले मुख्यमन्त्री चौधरी अमेरिका भ्रमणमा गएको मौका पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके । मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतामा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल पनि अमेरिका भ्रमणमा थिए । उनीहरू दुवै जना नभएकोले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले पाएका थिए । त्यही मौकामा पारेर मास्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रदेशका १३ वटा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिए ।
२३ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मास्कीले ती नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री चौधरी र खनाल विदेशमा भएका बेलामा मास्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँदा प्रमुख सचिव पनि थिएनन् । त्यही बेलामा मास्कीले आफ्ना भाञ्जीज्वाइँ दीपकबहादुर शाहलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरे । मास्कीले ज्वाइँसहित १३ जना अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषय अहिले विवादमा परेको छ ।
सत्ता गठबन्धन र माओवादी केन्द्रभित्र पनि हलचल ल्याएको यो घटनालाई साम्य बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री खनाललाई छलेका मास्कीले पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत छलेका छन् । पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेको भन्दै उनीसँग माओवादीका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेका छन् ।
रिक्त रहेका अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चर्चा केही समयदेखि चल्दै आएको थियो । सोहीकारण माअोवादी केन्द्रको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कमिटीले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षका लागि शशिकिरण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । मास्कीले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुभन्दा ९ दिनअघि १४ कात्तिकमा माओवादीको नगर कमिटीले ढकालको नाममा सहमति जुटाएको थियो ।
उनको नाममा सहमति जुटाएपछि नगर कमिटीले राप्ती अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षका लागि माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको थियो । नगर समिति अध्यक्ष खुसीराम चौधरी र सचिव तुलाराम भण्डारी ‘बारूद’ ले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रको बाेधार्थ जिल्ला कमिटीलाई पनि दिइएको थियो। मास्कीले मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्री नै नभएको मौका पारेर राखेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढकालको सट्टा ज्वाइँ शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्याे । यही विवादका कारण माओवादीकाे ५ मंसिरमा दाङ जिल्ला पार्टी कमिटीको बैठक बस्दैछ । माओवादीको नगर कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म मास्कीको निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।
उक्त निर्णय उल्टाउने प्रयास माओवादीबाट भइरहेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि दबाब बढाउन थालिएको छ । मुख्यमन्त्री नभएको मौकामा कार्यवाहक भएको व्यक्तिले सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँदैनन् । तर, सामान्य नैतिकता समेत बिर्सेर मास्कीले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै कांग्रेसभित्र पनि आवाज उठिरहेको छ । मास्कीले नियुक्त गरेका ज्वाइँ शाह कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर १५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । गत स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार दिए । एमालेका लोकमान बुढाथोकीसँग पराजित शाहले त्यतिबेला टिकट पाउँदा पनि नातावादको आरोप लागेको थियो ।
तुलसीपुरमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका शाहमाथि त्यही विद्यालय पनि बिनादर्ता सञ्चालन गरेको आरोप लागिरहेको थियो । अहिले उनलाई मास्कीले दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को ठेगाना दिएर राप्ती अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । त्यसले पनि उनलाई विवादमा तानेको छ । माओवादीमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट मानिएका मास्की सैन्य पृष्ठभूमिका नेता हुन् । त्यसैले माओवादीभित्र उनको नाममा केही नेताहरू त्रसित पनि हुने गरेका छन् । तर,अघिल्लो पटक एमालेसँग बनेको गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री भएका जोखबहादुर महराविरुद्ध मास्कीले विवाद निकालेकाे याे खवर शिलापत्रमा छ ।
केही सांसदहरू जम्मा गरेर संसदीय दलको नेता समेत रहेका महरालाई मन्त्रीबाट फिर्ता ल्याउन गुटबन्दी गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री हुन खोजेका मास्कीलाई दोस्रो लटमा महराले नै मन्त्रीमा पठाएका हुन् । तर, मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा फसेका मास्कीलाई मुख्यमन्त्री चौधरीले हटाउनुपर्ने आवाज पनि लुम्बनीमा उठ्न थालेको छ ।
कतिपयले विगतमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनाम र आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कावीच मनमुटावका कारण खड्काले काम गर्ने मौका पाएका थिएनन् । त्यसरी नै अहिले पनि चौधरीले मास्कीलाई मन्त्रीबाट नहटाए पनि काम गर्ने वातावरण चाहिँ दिन नहुने तर्क पनि उठ्न थालेको छ । तर, माओवादी र कांग्रेसले यो विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने चाहिँ चासोको विषय बनेको छ ।