बुटवल क्षेत्रमा नदीको बीच भागबाट सिमाना तय गर्नुपर्ने उपप्रमुख अर्याल बताउँछिन्। ‘नदीको बीच भागबाट सिमाना तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ? ऐन नियमले के भन्छ अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्।

पालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिबीचमा तिनाउ नदीको पानीको बहाबलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको थियो । अहिले नदीको बीचको भागबाट सीमा किटान हुनुपर्ने भनाइ कतिपय पालिकाको रहेको तिलोत्तमाका नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी बताउँछिन्।

‘नदीको पानीको पानीको बहाव क्षेत्रलाई आधार मानेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीजन्य पदार्थको काम अघि बढाएका हौँ’, उपप्रमुख चौधरी भन्छिन्। प्राविधिकले बुझ्ने विषय भएकाले बुटवल र तिलोत्तमाका प्राविधिक राखेर कार्यदल बनाइ सीमा मिचिए नमिचिएको सम्बन्धमा अध्ययनपश्चात जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइ सकिएकाले अब विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति हो। त्यहाँ समाधान नभए सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ।