अर्घाखाँची सिमेन्टले एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई तोक्यो शेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक गुल्मीमा आगो निभाउने क्रममा १ जनाको मृत्यु, १ घाइते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल: ६ अर्ब लागतमा अन्डरग्राउण्डसहित बन्ने छ १२ तलाको अत्याधुनिक भवन दाङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुई बालकको मृत्यु आजको मौसमः गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बर्षा र हावाहुरी प्रहरीले सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान टुंग्यायो स्वर्ण महोत्सवमा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर तथा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भयानक बस दुर्घटना (तस्विरहरु) आजको मौसमः तीन प्रदेशमा मेघगर्जन सहित बर्षा हुने सिँचाइ सुविधाले हराभरा बन्दै गेखुङ फाँटका खेत                
समाचार :

लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति- मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न संसदीय समिति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुमै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि उनीहरुलाई संसदीय समितिमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । यहाँ ६ विषयगत र एउटा विशेषाधिकारसहित ७ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने भए पनि अन्य ६ समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सत्तारुढ दलहरु लागेका हुन् ।

प्रदेशसभामा ७ दलका ५६ तथा २ स्वतन्त्र गरी ५ जनाले एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । धेरै दलको समर्थन भएको र यसअघिको सरकारले बढाएको मन्त्रालयसमेत घटाउने र राज्यमन्त्री नराखिने भएकाले पनि सरकारमा सहभागी दललाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको छ ।

यसअघि कांग्रेससहित ५ दलको समर्थनमा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ९ मन्त्रालय बढाएर १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएको थियो । जसको धेरै आलोचना भएको थियो ।

अहिले १२ वटामात्रै मन्त्रालय राख्ने गिरी नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । अझै २ वटा मन्त्रालय घटाएर जाने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलबाट मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर त्यसअघि संसदीय विषयगत समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

पुस २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, अझै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छैन । सुरुमा माओवादी र एमालेबाट एकएक जना मन्त्री बनेकाहरु पनि अहिलेसम्म विनाविभागीय नै छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरे पनि सहमति जुटेको छैन । अहिले सदन चलिरहेको र मन्त्रीका आकांक्षीलाई यता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेतर्फ लागिएको र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने तयारी भएको सत्तारुढ एमालेका एक सांसदले बताए ।

तर, समितिहरुमा पनि धेरैको दाबी भएकाले आन्तरिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री चयन भएदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने दाबी गर्दै आएका गिरीलाई अहिले मन्त्री पदका आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दल एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकाल स्वीकार गर्छन् ।

विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रीका आकांक्षी कम हुने मुख्यमन्त्री गिरीको विश्लेषण छ । प्रदेशसभामा रहेका ७ विषयगत समितिमा सत्तापक्षका कम्तीमा ६ जना सभापति चयन हुनेछन् । यस्ता समिति सभापतिले सरकारी सेवा-सुविधा पाउँछन् ।

प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विशेषाधिकार समितिमा बढीमा ११ र अन्य समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन पाउने छैनन् । एक समितिमा बसेको सदस्य अर्को समितिमा सदस्यकै रुपमा बस्न पाउने छैनन् । तर, छलफलमा सहभागी हुन भने सक्नेछन् ।

प्रत्येक समितिका सदस्यमध्येबाटै बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्रसहित ५८ सांसद रहेका छन् । मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पहिले बनाएपछि ती समितिको चुनावमा अल्पमत हुनसक्ने भएकाले पनि सत्तारुढ दलले पहिले विषयगत समिति टुंगाउन खोजेको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरुमा पनि सबैजसो प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्न दौडधुपमा रहेकाले मुख्य दलहरुले प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका र दोस्रोपटक चुनाव जितेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, एमाले र माओवादीमा प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेकाहरु धेरै नै छन् । एमालेबाट त दोहोरिएर चुनाव जितेकाहरु पनि धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।

एमालेबाट २९ सांसदमध्ये १८ जना प्रत्यक्ष र ९ जना यसअघि पनि प्रदेशसभामा जितेकाहरु छन् । माओवादीका १० सांसदमध्ये ६ जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित छन् भने ३ जना दोहोरिएर जितेका छन् । माओवादीबाट दोहोरिएर चुनाव जितेका तुलाराम घर्ती सभामुख र कृष्णा केसी मन्त्री बनिसकेका छन् भने इन्द्रजीत चौधरी मन्त्रीको लाइनमा छन् ।

एमालेबाट दोहोरिएर जितेका ९ जनामध्ये गिरी मुख्यमन्त्री र चेतनारायण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । विष्णु पन्थी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, तुलसी चौधरी, डिल्लीराज भुसाल मन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । तर, रुपन्देहीबाट धेरै आकांक्षी भएको र भूमिश्वर ढकालले प्रमुख सचेतक नबन्ने भनिसकेकाले भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बनाउने तयारी छ ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार