रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । तर सरकार बनाउने गरी कुनै दलको बहुमत पुगेन । एक दलबाट आवश्यक मत नपुगेपछि सत्ता पक्षीय दल र इतर दलहरू ध्रुवीकरणसहित सरकार गठनको प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका छन् । तर, कसको सरकार बन्ने हो र को मुख्यमन्त्री बन्लान् भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
अहिलेकै सत्तारुढ गठबन्धन कायम हुने हो भने लुम्बिनीमा कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ९, नेकपा एस र जनमोर्चाको १/१ गरी ३८ सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई ६ सिट अपुग हुन्छ । स्वतन्त्रका ३ उम्मेदवार माओवादी केन्द्रबाट बागी उठेकाले उनीहरूसहित पहिलो पटक संसदीय अभ्यासमा निर्वाचित भएका नागरिक उन्मुक्तिका ४ वा सिके राउत नेतृत्वको जनमतका ३ सांसदमध्ये जो सुकैलाई मिलाएर सरकार निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकतर्फ ११ सिट प्राप्त गर्दै २९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । चुनावी तालमेल अनुसार सरकार बनाउन राप्रपाका ४ र जसपाको ३ जोड्दा ३६ सांसद हुन्छन् । कुनै २ साना दल मिलाएर ८ मत थप्न सके आफ्नो सरकार बन्ने भन्दै एमाले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाए पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का पक्की जस्तै छ । तर, सरकार बन्ने बलियो सम्भावना भएको सत्तारुढ गठबन्धनमा भने मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे विवाद छ । ठूला दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवैले एकल नाम दिन सकेको छैनन् । माओवादी केन्द्रमा रोल्पाका जोखबहादुर महरा कि दाङका इन्द्रजीत थारु भन्नेमा विवाद छ । कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, महासमिति सदस्य दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रदेश उपसभापति दाङकै राजु खनाल मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
कसैको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अघिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा २ पटक मुख्यमन्त्री र १२ पटक मन्त्री परिषद परिवर्तन भयो । राजनीतिक दलको ध्यान जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भन्दा पनि सरकार जोगाउने र ढलाउनेमा बित्यो । यसपालि त्यस्तो हुन नदिन दलहरू सचेत हुनै पर्छ ।