वि.सं.२०५५ सालमा आम्दा जापानको सहयोगमा बुटवल उपमहानगरपालिका ७ शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब १० विगाहा क्षेत्रफलमा अस्पताल स्थापना भएको हो।

सरकारले आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेपछि नै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले पटक पटक आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न ताकेता गर्दा पनि अस्पतालले भने वेवास्ता गरेको छ।

‘जिल्ला जनस्वास्थ्य समितिको हरेक बैठकमा आम्दा अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगरेको विषयमा कुरा उठ्ने गरेको छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक अधिकृतले भने,‘अस्पतालका निर्देशक डा. बिनोद पराजुलीले अब तत्कालै लागू गर्छौं भन्नुहुन्छ तर किन लागू हुँदैन बुझ्न सकेका छैनौ।’

घरमै प्रशूति हुँदा मातृशिशू मृत्युदर बढेपछि सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी महिलालाई प्रशूति सेवा लिन जान प्रेरित गर्दै आएको छ।

हाल सरकारले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवावापत नियमित गर्भ परिक्षण गरेवापत ४ सय, प्रशूति महिलालाई यातायात वापत हिमालमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र तराईमा ५ सय रूपैयाँ दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी सरकारले सामान्य प्रशूति गराउँदा १ हजार रूपैया, सामान्य शल्यक्रिया गरेको ३ हजार र जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरे ७ हजार रूपैया स्वास्थ्य संस्थालाई बुझाउँदै आईरहेको छ। सेवाप्रदायक व्यक्तिलाई समेत सेवा दिएवापत ३ सय रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

तर सरकारले रकम दिँदा १ हजार ८ सय मात्र मात्र दिने र अस्पतालमा सामान्य अवस्थाको सुत्केरी गराउँदा आफूखुसी रकम लिन पाईने भएकोले आम्दा अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगरेको देखिएको छ।

अस्पतालका निर्देशक डा. विनोद पराजुलीले आमासुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले कार्यक्रम लागू नगरिएको बताउँछन्।

‘सरकारले सामान्य प्रशूतिलाई १ हजार मात्र रकम उपलब्ध गराउँछ हाम्रो आम्दानीको प्रमुख स्रोत प्रशूति सेवा हो सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सामान्य प्रशूतिमै तीनदेखि चार हजारसम्म खर्च लाग्नेगर्छ।’

त्यसैगरी अस्पतालले शल्यकृयावापत प्रशूति गराउँदा १२ हजार लिने गरेको डा. पराजुलीले जानकारी दिए। डा. पराजुलीले शल्यकृयावापत १२ हजार लिने गरेको बताए पनि सेवाग्राहीले भने १८ देखि २० हजारसम्म रकम बुझाउने गरेको दाबी गर्छन्।

महिला र बालबालिकाको विशेषज्ञ सेवा दिँदै आएको अस्पतालले आर्थिक कठिनाई देखाउँदै स्थापनाको लामो समयहुँदा समेत आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय व्यवस्थापन समितिका संयोजक रहेका बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले आम्दा अस्पताल ३ तहको व्यवस्थापनमा चलेको बताउँदै आम्दाको केन्द्रीय व्यवस्थापनलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

‘हामीले बुटवल उपमहानगरको तर्फबाट आम्दा नेपाललाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न पत्राचार गरेका छौं अब आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएन भने व्यवस्थापन समितिमा बस्नुको कुनै औचित्य रहदैन,’ प्रमुख सुवेदीले भने।

स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने गरी ११ सदस्यीय स्थानीय व्यवस्थापन समिति छ भने केन्द्रमा आम्दा नेपालको केन्द्रिय समिति रहेको छ।

खानेपानी, विद्युत, सडक, सुरक्षा लगायत व्यवस्थापन बाहेक स्थानीय व्यवस्थापन समितिलाई अरू अधिकार नभएको एक सदस्यले बताए। ‘अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ती, सेवासुविधा निर्धारण लगायतका सबै अधिकार केन्द्रमा मात्र छ हामी त देखाउने दाँत मात्र भएका छौं,’ उनले भने ।

डा. पराजुलीले स्थानीय तहबाट थप सहयोग उपलब्ध भए आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने बताउँछन्। ‘हामीलाई पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ तर सरकारले अहिले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममा पुरै निःशुल्क गर्न सकिदैन।’

५० शैय्याको एउटा भवनमा दुई जना चिकित्सक र २७ जना कर्मचारीबाट शुरू भएको अस्पताललाई बुटवल उपमहानगरपालिका र स्थानीय सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा अहिले पाँच वटा भवनसहित एक सय भन्दा बढी शैय्या विस्तार गरिएको छ।

अस्पतालमा १४ जना विशेषज्ञसहित २४ जना चिकित्सक सहित १ सय ८४ जना कर्मचारी छन्।

अस्पतालका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सामान्य र शल्यक्रिया गरी १५ हजार २ सय ५८ महिलाले प्रशूति सेवा लिएका छन्। यसरी हेर्दा १ करोड ५२ लाख भन्दा बढी रकम पाउनबाट सुत्केरी आमा बञ्चित भएका छन्। तर तिनै आमाबाट अस्पतालले ६ करोड भन्दा बढी रकम असुलेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि २ हजार ८ सय ४३ सामान्य प्रशूति, १ सय ५० सामान्य शल्यकृया र १ सय ६३ जनाले जटिल शल्यकृया मार्फत प्रशूति सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीमा रहेका लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, भीम अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज, सिटी अस्पताल भैरहवामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ।

मणिग्राममा रहेको क्रिमसन अस्पतालले पनि प्रकृया अगाडि बढाएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी जिल्लाका पाँचवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १६ वटा स्वास्थ्य चौकीमा आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको पब्लिक हेल्थ नर्स निरमायाँ केशीले जानकारी दिईन्।

सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत प्रशूति स्वास्थ्य संस्थामा गराउने सरकारी लक्ष्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नहुनू, शहरी क्षेत्रका अस्पतालले समेत आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू नगर्नु र आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको समेत ग्रामिण क्षेत्रका महिलाले थाहा नपाउँदा सरकारको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।

नेपालमा हाल वर्षेनी ६ देखि ७ लाख महिला सुत्केरी हुने गरेकोमा ५७ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।